ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਭੰਵਰਾ/ਗਿੱਲ. ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਣ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਬਜ਼ਟ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਬਜਟ : ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਜ਼ਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਜਟ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਂਸਲ

ਮੁਕਤਸਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ’ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰਮਾ

ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100000 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ।