ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰ : ਖੁੱਡੀਆਂ

ਵਰਿੰਦਰ ਬੱਬੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੰਬੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 111 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 92,695 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 123,28,05,938 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 992 ਏਕੜ 26% ਤੋਂ 32% ਨੁਕਸਾਨ, 61,115 ਏਕੜ 33% ਤੋਂ 75% ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 30,588 ਏਕੜ 76% ਤੋਂ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉ੍ਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 44.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 43.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 22.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 7.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 5.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 17.10 ਲੱਖ ਅਤੇ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।