ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਯੁਕਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਪਤਕਾਰ ਅਵੇਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 182.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਚਐਸਐਨ ਲਈ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 57.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 15.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 12 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 57.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 143.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 6.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 149.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਰੁਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 74.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 44.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 29.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੇਅਰ ਮਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-2 ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-2 ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 138 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਭੁੱਲਰ ਕਲੋਨੀ, ਯੋਦੂ ਕਲੋਨੀ, ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ, ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ, ਬੈਂਕ ਰੋਡ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। –––ਕੋਟ––– ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼