‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ’ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ : ਖੁੱਡੀਆਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ 241 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
Publish Date: Wed, 01 Apr 2026 06:37 PM (IST)
Updated Date: Wed, 01 Apr 2026 06:40 PM (IST)

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ. ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੰਬੀ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 241 ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 21526 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਮਾਂਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, 1 ਕਿਲੋ ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲਾ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ’ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਐੱਫ਼ਐੱਸਓ ਲੰਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਣਵਾਲਾ, ਪੀਏ ਗੁਰਬਾਜ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੋਹਿਤ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।