Mohali News : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ : ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੇਰਿਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈਆਂ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 31000-31000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।