ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋ ਕੇ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਫੂਵਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦੜਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੇਖਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ, ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ C2 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਲਕਲਾਂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾ ਵਾਲਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੰਡਿਆਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।