ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਸਰਕਾਰ : ਗਰਗ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ - ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ-ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।