ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਅਰੁਨ ਮਿੱਤਰਾ, ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਕਥਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੂਲ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ, ਲੈਬ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕੰਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐੱਚਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।