ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਸਟੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਏ ਰਾਖਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਰਕੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 1995 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਲ, ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤੋਂ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਟੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੱਤੋਂ, ਸੂਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਘਾਰੂ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਵਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹੇਸ਼ਰੀ, ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇਕੇ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਹਿਣਾ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਕੰਵਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਘਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਥੇਵਾਲਾ, ਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।