ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 01:31 PM (IST)
Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 01:32 PM (IST)

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ: ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।