ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਰੇਟਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਤਖਾਣਵੱਧ, ਪਰਮਜੀਤ ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੌਧਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਤਖਾਣਵੱਧ, ਸਤਪਾਲ ਤਖਾਣਵੱਧ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਚੂਹੜਚੱਕ ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ, ਯੂਸਫ਼ ਖਾਨ ਡਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ, ਇੰਜ: ਸਵਰਨ ਖੋਸਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਦੀਪ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨਾ, ਗਰੇਸ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਗਰੇਸੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, 27 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਟੋਪੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮਾਂ ਲੇਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਗਰੇਸ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ,ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਕੇ ਏਐੱਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਗਭਗ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਾ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈਫ਼ ਸਾਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਾਂਗ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ (ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਰਿਜ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।