ਮੋਗਾ ’ਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਮਚੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਣਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਰੋਡੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਚੱਕੀਆਂ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕਾਨਪੁਰੀਆ, ਵਿੱਕੀ ਸਰਪੰਚ, ਪਾਇਲ ਗਰਗ, ਗੌਰਵ ਗੁੱਡੂ, ਸਾਹਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਕਾ ਲੰਢੇਕੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਲੰਢੇਕੇ, ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਖੁਰਾਣਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।