ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।