ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਰਗਣ, ਮੋਗਾ : ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜ਼ਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਲਬ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਲਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਠੇਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੱਲੇਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜ਼ਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰ ਜੀਪ ਬਜ਼ਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।