ਪੇਂਡੂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਗਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਮੋਗਾ : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਗਾ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਧਰਨੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1100 ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਲਵੇਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਣਪਹੁੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਲਕੀਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨੌਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, 5000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੀਂਹਾਂ-ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੁੱਸਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੱਦੋਕੇ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।