- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ

ਗੋਧੇਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇੜੇ ਸਵਿੰਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਗੋਧੇਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਕ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤੈਰਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਦਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੇਅਰ ਅਣਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਲਤ ਸਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਲਤ ਸਨ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੋਵਰਧਨ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ 60 ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਦਿਕ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ 29 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰੀਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।