ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇਕ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।