- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ

ਗੁਰਦੇਵ ਮਨੇਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੁੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਆਰਏ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੇਂ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।