ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ

ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ

ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ : ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਭ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਊਟਡੋਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਫ਼ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈਡੀਪੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਲੁਥਰਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਕੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਤੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐੱਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪੀਐੱਸਐੱਸਐੱਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਦੀਪ ਭੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀਪੀਆਈ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਰਸਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936, ਗੁਰਜੰਟ ਕੋਕਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ, ਜਗਸੀਰ ਖੋਸਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਮਵੀਰ ਬੱਧਨੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਭ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਰਾਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟਵਿੰਕਲਦੀਪ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ , ਅਮਰਦੀਪ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਗੂ, ਅਮਨ ਆਗੂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੱਧਨੀ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਆਗੂ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।