ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਧੇਕੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਧੇਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ (ਐੱਨਆਰਐੱਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ (ਡੀਐੱਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਧੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਧੇਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।