ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਮਾਇਰ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਗੁਰਦੇਵ ਮਨੇਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ : ਸਥਾਨਕ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਮਾਇਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਦਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੂਹਿਆਂ, ਸੁਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।