ਝੋਨੇ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਬੀਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।