ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸਾਂਝ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।