ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 70000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਈਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਇਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀਈਟੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਢੀਂਗਰਾਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।