ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 04:35 PM (IST)
Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 04:03 AM (IST)

ਗੁਰਦੇਵ ਮਨੇਸ 0 ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ: ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਫਾਲਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਗਰਾਉਂਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਤੀ ਭੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਕਿਊਰਟੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।