ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਹੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ : ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੰਡਿਆਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।