ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਉਲਟ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋਂਦਿਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 27-28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਵੱਛ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ, ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਨਿਧਾਂਵਾਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਆਣਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਲੋਟੀ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਲੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।