ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ : ਹਰਸ਼ ਗੋਇਲ

ਸਵਰਨ ਗੁਲਾਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਓਪੀਐੱਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਓਪੀਐੱਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਧਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੱਖਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੇ ਗਏ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।