ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਇਲੋ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਧਾਨ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਆਇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਾਇਲੋ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਇਲੋ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇਲੋ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਇਲੋ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਲੋਡਿੰਗ-ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।