ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ, ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੋੜ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਈ 2026 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਲ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।