ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਦੋਲਤਪੁਰਾ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਲੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ, ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।