ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ੇੋੱਿੇੱੋਿ ੋੇ ੱੋੇਿੇੋ
Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 04:09 PM (IST)
Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 04:00 AM (IST)

ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।