ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੈਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਐਡ. ਭਾਟੀਆ

-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼•ਣ ਐਕਟ-2013’ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ’ਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੀੜਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਛਵੀ ਬਜਾਜ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਰਾਣੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਵੀਤੀ, ਸੋਨੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੋਮਾ ਰਾਣੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।