ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਚੜੵ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜੵੇ-ਲਿਖੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨ, ਆਰਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਇਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੁੜੀਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰੌਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।