ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ : ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਬਾਬਤ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 95,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 125 ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।