ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਮਾਨਸਾ : ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਹਿੱਤ ਜਿੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫ਼ਲ ਮਿੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੀਗਲ ਡਿਫੇਂਸ ਕੌਂਸਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਫ਼ਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ਲੈਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੈਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਦਬਾਅ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਲਲਿਤ ਅਰੋੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨੀਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰਣਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਿੰਮੀ ਸਿੰਗਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁਰਾਇਮਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਕੋ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵਾਰ ਵੀ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।