ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 05:34 PM (IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 04:04 AM (IST)

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤਰੁੰਤ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ , ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।