ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਫ਼ੇ : ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਬੁਢਲਾਡਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ "ਗੱਫੇ" ਹਨ। ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।