ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਚ ਛੋਟ, ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਯੋਗ : ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ "ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ" ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਜਾ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।