ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ
Publish Date: Sun, 01 Feb 2026 06:18 PM (IST)
Updated Date: Mon, 02 Feb 2026 04:11 AM (IST)

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ "ਅਧਿਆਪਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ" ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਖਾ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 18 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ' ਉਪਰੰਤ ਸੌਂਪੇ 'ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਜੇਵਾਲਾ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ (ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ), ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ), ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ (ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ) ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ) ਲਈ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਨ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਕੰਮਕਾਜੀ ਬਲਾਕ ’ਚ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀਐੱਲਓਜ਼) ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਐੱਲਓ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।