ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਆਗੂ

-ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ

ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬੁਢਲਾਡਾ : ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰੇਟਾ, ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰੇਟਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੀਰੋਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਡੱਬਾ-ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਕੀਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।