- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਤ

-ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ
ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਨਸਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲਵੀਂ ਮਿਲਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
-ਬਾਕਸ-
-ਆਪ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਲੋਕ ਪੱਖੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁੱਚਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਰਨਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500-1500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
-ਬਾਕਸ-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਰਗਾ : ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਸੱਖਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ : ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅੰਗਹੀਣ (ਦਿਵਿਆਂਗ) ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
-ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ : ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂ ਤਾਮਕੋਟ
ਡੀਟੀਐਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਘੱਟ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ : ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ
ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਤੀਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
-ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ : ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
-ਬਾਕਸ-
-ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ : ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧਰਾਮ
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
-ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਡਾ. ਸਾਧੂਵਾਲਾ
ਡਾ. ਬਿਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖੀੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔੈਸਤਨ 37 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਬਕਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ
ਮਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਭਾਜਪਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੇਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਬੱਸ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
-ਬਾਕਸ-
-ਬਜਟ ਹੈ ਲੋਕਪੱਖੀ : ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 15 - 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 19, 279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
ਸੀਪੀਆਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਕਸ-
-ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਲਾਨ : ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਭੋਲਾ
ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਲ-2 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।