ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਡੀਟੀਐੱਫ

-22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੁਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ TET ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਇਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਹਰੀਕੇ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 10-11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ TET ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 17 ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ TET ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਮੈਡਮ ਮਧੂਬਾਲਾ ,ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।