ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ : ਆਗੂ
21 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੁਦਾ
Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 06:28 PM (IST)
Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 06:32 PM (IST)

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਨਸਾ : ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਛੇੜ ਛਾੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਪੋਜਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਰੋੜਾ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੀ ਰੱਖੇ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੱਪੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ , ਹਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਆਗਰਾ, ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਖਵਾਂ , ਬੱਝਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।