ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ : ਚੌਹਾਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮਾਓਂ, ਖੀਵਾ ਦਿਆਲੂ, ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਖੀਵਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸਲ ’ਚ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚੇਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਕੌਰ, ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਦਿਆਲੂ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਖੀਵਾ ਦਿਆਲੂ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮੱਤੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਤੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਤਪਾਲ ਕੌਰ ਖੀਵਾ ਖੁਰਦ, ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।