ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਅਵਾਮ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਵਾਮ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਦੀ ਰਹੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨੇ ਪੂਰ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਭਿਆਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧਣਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਹੋ ਸਕੇ।