ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

-ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਮਾਨਸਾ : ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਕੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਕੀਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਾਨਸਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਡਿਫ਼ੇਂਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ 8-10 ਵਕੀਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੇਐਸ ਮਠਾੜੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬਿਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਲਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਹਿਣੀਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਡਿਫ਼ੇਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੱਖਣ ਜਿੰਦਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜ ਕਮਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਬੀਰ ਸੋਮਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਆਕਲੀਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਮਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।