ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ (ਐਨਆਰਐਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ (ਡੀਐਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਮਾਲਵਾ ਵੇਸਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹3.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ, ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।