ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐੱਮਐੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 04-04-2026 ਤੋਂ 07-04-2026 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੀਐੱਲਆਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਾ ਰਾਮ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।