ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਨਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ : ਸ਼ਰਮਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਲਸੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਅਤੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੱਚੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਤੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਜਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।